आरबीआई ने तरलता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के बांडों के लिए स्ट्रिप्स ट्रेडिंग को मंजूरी दी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को स्ट्रिप (पंजीकृत ब्याज और प्रतिभूतियों के मूलधन का अलग-अलग व्यापार) के रूप में कारोबार करने की अनुमति दी है, जिससे निवेशकों को ब्याज और मूलधन का अलग-अलग कारोबार करने की अनुमति मिलती है। राज्यों और बाजार हितधारकों के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूप दिए गए इस कदम से बॉन्ड लिक्विडिटी और निवेशक भागीदारी में सुधार होने की उम्मीद है।