केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,839 करोड़ रुपये के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम II को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अप्रैल, 2025 को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित गांवों के समग्र विकास के लिए शुरू किए गए 'जीवंत गांव कार्यक्रम' के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इस कार्यक्रम के दूसरे चरण (वीवीपी-2) को 100% वित्तपोषण के साथ केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजना के रूप में मंजूरी दी।

यह कार्यक्रम 'सुरक्षित, संरक्षित और जीवंत भूमि सीमाओं' के लिए 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इसका उद्देश्य समृद्ध और सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करना, सीमा पार अपराध को नियंत्रित करना और सीमावर्ती आबादी को सीमा से संबंधित संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए पर्याप्त आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

6,839 करोड़ के कुल बजट के साथ, यह कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2028-29 तक अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चयनित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गांवों में लागू किया जाएगा।